''आम्ही पुन्हा ठणकावून सांगतो'', बाळासाहेब थोरातांचा इशारा
मुंबई -
गेल्या काही दिवसापासून राज्यात सध्या औरंगाबाद नामांतराचा विषय चांगलाच जोरात रंगला आहे. त्यावरुन बरीच चर्चा रंगली आहे. औरंगाबादचे नामकरण संभाजीनगर व्हावे अशी मागणी होत आहे. परंतु काँग्रेसचा त्याला पूर्णपणे विरोध आहे. शिवसेना गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी करत आहे. मात्र हा किमान समान कार्यक्रमाचा भाग नाही अशी आठवण काँग्रेस करुन देत आहे. दुसरीकडे भाजपा शिवसेना आणि काँग्रेस नाटक कंपनी असल्याची टीका करत आहे. त्यातच आता काँग्रेस प्रदेसाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांचा नामांतराला पूर्णपणे विरोध असल्याचे म्हटले आहे.
बाळासाहेब थोरातानी यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, “महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार हे किमान समान कार्यक्रमावर चालते, भारतीय राज्यघटनेची मूलतत्त्वे हा किमान समान कार्यक्रमाचा गाभा आहे. आम्ही पुन्हा ठणकावून सांगतो, सामाजिक सलोखा टिकून राहावा यासाठी कोणत्याही शहराच्या नामांतरणाला आमचा ठाम विरोध आहे.असे बाळासाहेब थोरात यांनी म्हंटले आहे.
बाळासाहेब थोरात यांनी यावेळी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले आहे की माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने शहरांचे परस्पर नामांतरण करू नये. सरकारी कामकाज हा कायदेशीर दस्तऐवज असतो, याचे भान बाळगावे. शहरांचे नामांतरण करणे हा महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमाचा भाग नाही.असे बाळासाहेब थोरातांचे म्हणे आहे. छत्रपती संभाजी महाराज हे आमचे आराध्य दैवत आहे. त्यांच्या नावाचा वापर करून नामांतराचे राजकारण खेळू नये, आपण सर्व मिळून औरंगाबादच्या विकासासाठी काम करूया असेही बाळासाहेब थोरात म्हणाले आहे.
संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना पुन्हा एकदा ईडीची नोटीस
मुंबई -
शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना ईडी ने नोटीस पाठवली होती परंतु ईडी ने वर्षा राऊत यांना परत नोटीस पाठून चौकशी साठी बोलावले आहे. पंजाब-महाराष्ट्र सहकारी बँक (पीएमसी) घोटाळ्याप्रकरणी वर्षा राऊत यांना ईडीने पुन्हा एकदा समन्स बजावले आहे. ११ जानेवारीला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेशही या समन्समध्ये देण्यात आले आहे. प्रवीण राऊत हे पंजाब-महाराष्ट्र सहकारी बँक (पीएमसी) घोटाळ्यातील आरोपी आहे. प्रवीण राऊत यांच्याशी संजय राऊत आणि वर्षा राऊत यांचे आर्थिक संबंध आहे. त्यांचाही या घोटाळ्यात सहभाग असल्याचा ईडीला संशय आला आहे. त्याच संशयाच्या आधारे चौकशीसाठी ईडीने वर्षा राऊत यांना २९ डिसेंबर रोजी चौकशीसाठी नोटीस पाठवली होती. मात्र, ईडी कार्यालयात उपस्थित राहण्याची मुदत वाढवून घेण्यासाठी त्यांनी पत्र लिहिले होते. त्यानंतर ईडीने त्यांना ५ जानेवारी रोजी नव्याने समन्स बजावले होते. वर्षा राऊत त्याआधीच म्हणजे ४ जानेवारीला ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहिल्या होत्या परंतु, त्यावेळी चौकशी पूर्णपने न झाल्यामुळे ईडीने पुन्हा एकदा वर्षा राऊत यांना नोटीस पाठवले आहे. तसेच उर्वरित चौकशी ११ जानेवारीला करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
ईडीतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीएमसी बँकेतील घोटाळ्याच्या तपासासंबधित गेल्या ४ जानेवारी रोजी वर्षा राऊत यांची सुमारे चार तास चौकशी करण्यात आली होती . प्रवीण राऊत यांनी कर्ज म्हणून दिलेले ५५ लाख रुपये नेमके कशासाठी घेण्यात आले होते? तसेच ते व्याजमुक्त कर्ज कशासाठी होते?, हा व्यवहार कसा होता? आदी प्रश्न विचारण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. याखेरीज वर्षा राऊत यांचे आणखीही काही आर्थिक संबंध आहेत का?, याचीही ईडीकडून माहिती काढली जात आहे. पीएमसी बँकेतील घोटाळ्याला हाऊसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआयएल) ही कंपनी जबाबदार आहे. गुरुआशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड ही एचडीआयएलची उप कंपनी आहे. प्रवीण राऊत याच कंपनीत संचालक होते. संचालक असताना त्यांनी एचडीआयएलच्या खात्यातून १.६० कोटी रुपये पत्नी माधुरी यांच्या खात्यात जमा केले होते. माधुरी यांनी याच १.६० कोटी रुपयांपैकी ५५ लाख रुपये वर्षा राऊत यांना व्याजमुक्त कर्ज म्हणून दिले होते. त्या रक्कमेतून वर्षा राऊत यांनी दादरमध्ये फ्लॅट खरेदी केला. या सर्व घडामोडी २०१०-११ दरम्यान घडल्या आहे. पुढे एचडीआयएलने पीएमसी बँकेचे ६,६७० कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवले. त्यातून पीएमसी बँक कोसळली. याचाच पूर्ण तपास ईडीकडून केला जात आहे.
काँग्रेसची मोठी घोषणा, आमचा स्टँड क्लिअर, महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढणार
मुंबई -
महापालिका निवडणूक काँग्रेस स्वबळावर लढणार असल्याची घोषणा काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप यांनी केली आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केलीय. देशात एका राज्याएवढे बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकेची निवडणूक 2022 मध्ये होणार आहे. आता काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप यांनी मुंबई महापालिका निवडणुकीत स्वबळाचा नारा दिल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात. मुंबईचे काँग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते. आम्ही वॉर्डमध्ये 100 दिवसांचा रिव्ह्यू प्लॅन आखलाय वॉर्डनिहाय रिव्ह्यू करणार आणि एकटं लढण्याची आमचा निर्णय ठाम असल्याचंही भाई जगताप यांनी अधोरेखित केलंय.
मुंबईतील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांना मोफत पाणी देण्याची मागणीही या निमित्तानं काँग्रेसने केलीय. मनपाच्या तिजोरीवर केवळ 168 कोटींचा बोजा पडणार असला तरी मोफत पाणी देणं गरजेचे असल्याचंही मतही भाई जगतापांनी व्यक्त केलीय.पाणी माफिया मोठ्या प्रमणात पाणीचोरी करतात, त्याऐवजी हे पाणी गोरगरिबांना मिळायला हवं. देवेंद्र फडणवीस यांनी आतापर्यंत झोपडपट्टीवासीयांची घरे नियमित करण्याच्या घोषणा केल्या, पण त्याचे पुढे काय झाले? असा प्रश्नही भाई जगपातांनी उपस्थित केलाय. बाळासाहेब थोरातांना मुंबईबद्दल आदर आहे मुंबई अध्यक्षाबद्दल हे आज ठरलेले नाहीये. आमचे प्रभारी एच. के. पाटलांनी जे काही सांगितले ते योग्यच असल्याचंही भाई जगतापांनी अधोरेखित केलेय. मुंबई महापालिकेत आम्ही विरोधी पक्षात आहोत. आम्ही महाराष्ट्रात सत्तेत आहोत. महाविकास आघाडीचे सदस्य आहोत.
महाविकासआघाडी कॉमन मिनिमम प्रोगामवर चालते. त्यामुळे महापालिकेचा आणि महाविकास आघाडीचा काहीही संबंध नाही. कारण आम्ही इथे विरोधी पक्षात आहोत. त्यामुळे 227 जागांवर लढण्याचा मनसुबा मी पहिल्याच दिवशी सांगितला होता. मुंबई अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला तेव्हा पुनर्ऊल्लेख केलाय होता, असंही भाई जगताप काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते. आम्ही पुढील 100 दिवसांत प्रत्येक वॉर्डात जाऊ. तिथे जनता दरबार करू लोकांची काम करू त्या कार्यकर्त्याला विचारू आणि त्यानंतर वरिष्ठांना 227 जागा का लढायच्या हे सांगू असेही जगताप यांनी सांगितले होते. भाजपबरोबर सेना सत्तेत असताना मुंबई पालिकेत भाजप विरोधी पक्षात होती. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांना भाकितं करायची सवय आहे. भविष्य पाहून सरकार येत नाही असा टोलाही त्यांनी लगावला होता.
आगामी महापालिका, नगरपंचायत व ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी भाजपाची तयारी
मुंबई -
भाजपाच्या प्रदेशस्तरीय बैठकांमध्ये या संदर्भात सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारपरिषदेतून दिली आहे. राज्यात आगामी काळात होऊ घातलेल्या १४ हजार ५०० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसह मार्च किंवा एप्रिलच्या मध्यात होण्याची शक्यता असलेल्या पाच महानगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकांसाठी भारतीय जनता पार्टीने कंबर कसली आहे. शिवाय, आगामी निवडणुकांमध्ये अतिशय चांगले यश मिळवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे असे देखील त्यांनी बोलून दाखवले आहे.
या बैठकांमध्ये नेमकी कशावर चर्चा झाली याबाबत बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, कोरोना काळात थोडी अनियमितता आली असली तरी देखील भाजपाची ही परंपरा आहे. प्रदेशाच्या पदाधिकाऱ्यांची कोअर कमिटीची कार्यकारिणीची विविध मोर्चांच्या अध्यक्षांची नियमीत बैठक होत असते. त्यामुळे दोन दिवस त्याच नियमीतपणे होणाऱ्या बैठकींचा भाग म्हणून सर्व बैठका झाल्या. करोनाकाळात व्हर्चुअल बैठका झाल्या, सेवा झाली परंतु संघटन या विषयात आता थोडा वेळ द्यावा लागेल. त्यामुळे सर्व बैठका या लाईनवर झाल्या.
ज्या सहा विधानपरिषद निवडणुका झाल्या त्याची या बैठकांमध्ये समीक्षा झाली. आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर योजना झाली. २८ कार्यकर्ते आगामी तीन दिवसांमध्ये सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रवासाला निघाले आहे. काही जणांकडे दोन जिल्ह्यांची जबाबदारी आहे. हे कार्यकर्ते ग्रामपंचात निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काय स्थिती आहे. किती ठिकाणी भाजपाचे कार्यकर्ते उभे आहे. त्यातील किती गावं ही भाजपाच्या सरपंच करण्याच्या दिशेने जातील, अशी सर्व योजना आखतील. असे देखील चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले. तसेच, राम मंदिर उभारणीसाठी सुरू असलेल्या निधी संकलनात भाजपाचा मोठा सहभाग असणार आहे. त्या दृष्टीने देखील योजना या बैठकीत झाली असल्याचे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
शेतकरी आंदोलनावरुन सुप्रीम कोर्टाची चिंता: सर्व याचिकांवर सुनावणी करण्याचा निर्णय
दिल्ली -
दिल्लीच्या वेशीवर गेल्या ४१ दिवसांपासून सुरु असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे. शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित परिस्थितीमध्ये कोणतीही सुधारणा झाली नसल्याचे यावेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे, ए एस बोपन्ना आणि व्ही रामसुब्रहमण्यम यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने ११ जानेवारीला नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायाधीश एम एल शर्मा यांनी नव्या कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली असून यावेळी हे मत मांडण्यात आले. एम.एल. शर्मा यांनी याचिकेत १९५४ घटनेतील दुरुस्ती कायदा ज्यामध्ये संविधानाच्या समकालीन यादीत शेतीचा समावेश होता, तो चुकीच्या पद्धतीने पारित करण्यात आल्याचा म्हटले आहे. तसंच यादीमध्ये शेतीचा समावेश करणे घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद केला आहे.
सुरुवातीला खंडपीठाने नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करणारी सर्व प्रलंबित प्रकरणे तसेच शेतकरी आंदोलनासंबंधी याचिकांवर शुक्रवारी (८ जानेवारी) सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी विरोध दर्शवला. वेणुगोपाल यांनी यावेळी कोर्टाला शुक्रवारी शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये पुन्हा एकदा चर्चा होणार असून भविष्यात तोडगा निघण्याची शक्यता असल्याचं सांगितलं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सध्या शेतकरी आणि केंद्रामध्ये सकारात्मक चर्चा सुरु असून तात्काळ सुनावणी घेतली जाऊ नये अशी विनंती केली. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. सुप्रीम कोर्टात नव्या कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर वैधतेला विरोध करणाऱ्या सहा याचिका दाखल आहेत. याशिवाय दोन याचिका आंदोलक शेतकऱ्यांना हटवण्याची मागणी करणाऱ्या आहेत. यासोबत आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मानवाधिकार हक्कांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणीही अनेक याचिका दाखल आहेत.
