व्हॉट्सऍप कंपनी केंद्र सरकार विरोधात दिल्ली हायकोर्टात; काय आहेत नवे नियम जाणून घ्या.

दिल्ली -

सध्या आता केंद्रसरकार व व्हॉट्सऍप वाद तापला आहे. काय आहे सरकारची नवीन नियमावली कंपनी केंद्र सरकार विरोधात दिल्ली हायकोर्टात गेली आहे. सरकारच्या नवीन नियमांमुळे व्हॉट्सअप ग्राहकांची प्रायव्हसी धोक्यात येईल असं व्हॉट्सअपचं म्हणणं आहे. काय आहेत नवे नियम जाणून घ्या.

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार

१. फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तक्रार अधिकार नेमावे लागेल

२. मुख्य अनुपालन अधिकारी आणि नोडल संपर्क अधिकारी यांची नेमणूक करावी लागेल. २६ मे रोजी मुदत संपली आहे. अद्याप कोणीही नेमणूक केली नाही.

३. या अधिकाऱ्यांनी १५ दिवसात ओटीटी प्लॅटफॉर्म संदर्भात तक्रारींचा निपटारा करावा.

४. कंपन्यांनी दर महिन्याला सरकारला एक रिपोर्ट सादर करावा. त्यात किती तक्रारी आल्या त्यापैकी किती तक्रारींचा निपटारा केला याची माहिती द्यावी लागेल.

५. शिवाय कोणत्या पोस्ट आणि कंटेटला काढण्यात आले. त्याची कारणे काय आहेत हे सांगावे लागणार.

६. सर्व सोशल मीडीयाकडे भारतातील पत्ता असणे गरजेचे आहे. तो पत्ता कंपनीचे मोबाईल ॲप आणि वेबसाईट वर असला पाहिजे.

केंद्र सरकारनं घालून दिलेले नियमांचे पालन अद्याप कोणत्याही कंपनीने केले नाही. फेसबूकनं सरकारच्या नियमांचे पालन करण्याची तयारी दर्शविली आहे. तर ट्विटरनं सहा महिन्यांचा अवधी मागितला आहे. मात्र वाट्सअपनं कोर्टात धाव घेतलीय. परंतु सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नाही तर या कंपन्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

सुचनांचे पालन केले नाही तर पुढील कारवाई होऊ शकते

१. नियमांचे पालन करण्यात कंपन्या अयशस्वी ठरल्यास त्यांच्या मध्यस्थीची स्थिती संपुष्टात येऊ शकते. आणि त्यांच्याविरूद्ध नवीन कायद्यांनुसार फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते.

२. कंपन्या नियमांचे पालन करताहेत का हे पाहण्यासाठी संरक्षण, परराष्ट्र मंत्रालय, गृह, माहिती व प्रसारण, कायदा, आयटी आणि महिला व बालविकास मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींची समिती असेल.

३. या समितीकडे आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी ऐकण्याचे अधिकार असतील.

४. सरकारचा संयुक्त सचिव किंवा त्यापेक्षा मोठ्या पदावरील अधिकारी "अधिकृत अधिकारी" म्हणून नियुक्त करेल. कंटेट ब्लॉक करण्याचे अधिकार संयुक्त सचिवांकडे असतील.