मोदी सरकारचे औदासीन्य आणि अहंकारामुळे ६० पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांचा जीव घेतला - राहुल गांधी

मुंबई -

केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना आपापल्या मतावर आणि भूमिकेवर ठाम असल्यामुळे नव्या कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर सोमवारी झालेली चर्चेची सातवी फेरीही निष्फळ ठरली आहे. कायदे रद्द न करता दुरुस्ती करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांनी फेटाळल्यामुळे तिढा कायम राहिला आहे. त्यामुळे आता ८ जानेवारी रोजी आणखी एकदा चर्चेसाठी बैठक होणार आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारचे नवे कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनास आता महिनाभरापेक्षाही जास्त काळ लोटला आहे. या आंदोलनात आतापर्यंत ६० शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र अद्यापही तोडगा निघालेला नसल्याने आंदोलन सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

मोदी सरकारचे औदासीन्य आणि अहंकारामुळे ६० पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांचा जीव घेतला आहे. त्यांचे अश्रू पुसण्याऐवजी भारत सरकार त्यांच्यावर अश्रुधुराचा मारा करण्यात व्यस्त आहे. अशी क्रूरता, केवळ विशिष्ट भांडवलदारांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. कृषीविरोधी कायदे रद्द करा. असे राहुल गांधी म्हणाले आहे. तसेच, या ट्विटबरोबर मोदी सरकार हट्ट सोडा, हा हॅशटॅग देखील जोडण्यात आलेला आहे.या अगोदर देखील राहुल गांधी यांनी नववर्षाच्या शुभेच्छा देताना आंदोलक शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला होता. नवीन वर्ष सुरु होत असताना ज्यांना आपण गमावले आहे त्यांची आठवण काढत आहोत. तसंच ज्यांनी आपली सुरक्षा केली आणि बलिदान दिले त्या सर्वांचे आभार मानत आहोत. मी मान आणि सन्मानाने अन्यायाविरोधात लढणाऱ्या शेतकरी आणि कामगारांसोबत आहे. 

सर्वांना नववर्षाच्या शुभेच्छा. असे राहुल गांधी म्हणाले होते. तसेच, मोदी सरकारने चर्चांच्या फेऱ्या वगळता काहीही ठोस भूमिका घेतलेली नसल्याचे म्हणत, राहुल गांधी यांनी ट्विटर पोल सुरू करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधलेला आहे.केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे नेते यांच्यात सोमवारी विज्ञान भवनात सुमारे चार तास चर्चा झाली. मात्र, बैठक संपण्यापूर्वीच पंजाबमधील शेतकरी नेत्यांनी, कायदे रद्द करण्याच्या दिशेने सरकार एक पाऊलही पुढे टाकायला तयार नाही, असे सांगितल्यामुळे दोन्ही बाजूंकडून सामंजस्यांची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले. कायदे रद्द केले जाणार नाहीत, त्यासाठी तुम्ही (संघटना) न्यायालयाकडे जा, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितल्याचा दावा किसान मजदूर संघर्ष समितीचे नेते सरवण सिंह पंधेर यांनी केला.