महिला अत्याचार रोखण्यासाठी राज्य शासनाचा नवा आणि कठोर ‘शक्ती’ कायदा?

मुंबई 

महिला अत्याचार रोखण्यासाठी राज्य शासन आता नवा आणि कठोर कायदा आणण्याच्या तयारीत असून आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कायद्याचा मसुदा मंजुरीसाठी मांडण्याची शक्यता आहे. ‘शक्ती’ असे या कायद्याचे नाव असून यामध्ये अत्यंत कठोर अशा तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. दिवसेंदिवस महिला अत्याचाराच्या घटना वाढताना दिसत असल्यामुळे. त्यावर चाप लागवा यासाठी सरकारने नवा कायदा आणण्याची तयारी केली आहे. याचा मसुदाही तयार झाला असून तो मंजुरीसाठी आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर येत्या अधिवेशनात सरकार हा कायदा मांडणार आहे.प्रस्तावित ‘शक्ती’ कायद्यानुसार, महाराष्ट्रातील महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात २१ दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. 

शक्ती कायद्यातील मुख्य तरतूदी

• बलात्कार प्रकरणी अजामीनपात्र गुन्हा Rarest of rare प्रकरणात फाशी शिक्षा तरतूद, अथवा जन्मठेप आणि दंड
• ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद
• अतिशय क्रूर महिला अत्याचार गुन्ह्याप्रकरणी मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद
• वय वर्ष 16 पेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत जन्मठेप
• सामूहिक बलात्कार - 20 वर्ष कठोर जमठेप शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंड
• 16 वर्षाखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप दहा लाख रुपये दंड
• बारा वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड
• पुन्हा पुन्हा महिला अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेप शिक्षा
• सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील
• बलात्कार प्रकरणी तपसास सहकार्य न करणाऱ्या सरकारी सेवकाला दोन वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दंड
• अॅसिड अटॅक केल्यास किमान दहा वर्षांची किंवा मरे पर्यंत जन्मठेप शिक्षा, पीडित व्यक्तीला दंड रक्कम द्यावी लागणार
• अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते चौदा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास
• अॅसिड हल्ला हा गुन्हा अजामीनपात्र
• महिलेचा कोणत्या पद्धतीचे छळ केल्यास किमान दोन वर्षे तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड ,
• सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद