सरपंच आरक्षण अतार्किक:औरंगाबाद खंडपीठात याचिका

मुंबई -

सरकारने घेतलेला निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या अवैध असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाली आहे.  ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सरपंचपदाचे आरक्षण सोडत ही अतार्किक बाब आहे. या संदर्भात सरकारने घेतलेला निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या अवैध असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर 7 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. गंगापूर तालुक्यातील भेंडा येथील अॅडव्होकेट विक्रम गोकुळ यांनी अॅडव्होकेट देविदास शेळके यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

येत्या 15 जानेवारीला राज्यातील 14234 ग्रामपंचायतीसाठी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास आजपासून सुरुवात होणार आहे. तत्पूर्वी या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यासाठी आवश्यक त्या प्रवर्गासाठी जागा आरक्षित करण्यात आलेले आहेत. तसेच राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण काढणाऱ्या सोडती देखील घेण्यात आल्या होत्या. मात्र ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 15 डिसेंबर रोजी कोल्हापुरात यापूर्वीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करणाऱ्या सर्व सोडती रद्द केल्या आणि सर्वच ग्रामपंचायतीसाठी सरपंचपदाची सोडत निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय जाहीर केला. 16 डिसेंबर रोजी या संदर्भाने ग्रामविकास विभागाने या स्वरुपाचा आदेश जारी केला.