काँग्रेसने प्रस्ताव का रोखला? आशिष शेलारांनी उपस्थित केली शंका

मुंबई -

बांधकाम उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी बांधकाम अधिमुल्यात वर्षभरासाठी ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार आहे. हा प्रस्ताव बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. काँग्रेसने घेतलेल्या आक्षेपामुळे तो मंजुर होऊ शकला नाही. बांधकाम उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी बांधकाम अधिमुल्यात वर्षभरासाठी ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार आहे. हा प्रस्ताव बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. मात्र, काँग्रेसने घेतलेल्या आक्षेपामुळे तो मंजुर होऊ शकला नाही. त्यावरून भाजपाचे नेते आमदार आशिष शेलार यांनी शंका उपस्थित केली आहे. 

बांधकाम व्यवसायिकांना ५० टक्के प्रिमियममध्ये सुट देण्याचा प्रस्ताव पुन्हा मंत्री मंडळाने राखून ठेवला?  एवढे काय आहे त्या प्रस्तावात? काँग्रेसने प्रस्ताव का रोखला? पाणी कुठं तरी मुरतये, काँग्रेसच्या हातात तूरी? लक्ष्मीदर्शनावरुन तीन पक्षांची मारामारी? असे सवाल करत आशिष शेलारांनी प्रस्ताव लांबणीवर टाकण्याच्या निर्णयाबद्दल शंका उपस्थित केली आहे. बांधकाम अधिमुल्यात वर्षभरासाठी ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार केला आहे. वित्त व अन्य विभागांनी या प्रस्तावास मान्यता दिली असून मुंबई, ठाणे, पुणे अशा मोठ्या महापालिकांनीही त्यास अनुकू लता दर्शविली आहे. या प्रस्तावानुसार विकासकाला बांधकामास परवानगी देताना पालिके कडून विविध प्रकारे बांधकाम अधिमुल्य घेतले जाते. त्यामुळे घरांच्या किंमती वाढत असल्याने करोनामुळे पुढील एक वर्षांसाठी या अधिमुल्यात ५० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. तसेच ही सवलत देताना विकासकांनी घर विक्री करताना त्याचे मुद्रांक शुल्क ग्राहकांवर न लावता स्वत: भरायचे आहे.