अजित पवारांनी सोडले समिती अध्यक्षपद : कारण गुलदस्त्यात

मुंबई 

आता आजारी साखर कारखाने भाडेतत्वावर देण्यासाठीच्या मंत्रिमंडळ समितीचे अध्यक्षपद त्यांनी सोडले आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर सहकार क्षेत्राशी संबंधित समित्यांवर पकड मिळविलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आता यातून अंग काढून घेण्यास सुरुवात केल्याचे दिसून येते. सहकारी साखर कारखान्यांना बँकांकडून कर्ज मिळविण्यासाठी राज्य सरकारकडून हमी देण्यासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्षपद गेल्या महिन्यात त्यांनी सोडले. या समितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्र्यांऐवजी सहकार मंत्री असतील, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राज्यातील सरकारी साखर कारखाने भाडेतत्वावर चालविण्यास देणे, विक्री करणे यासंबंधी घेतलेले अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरले आहेत. यासंबंधी आरोप-प्रात्यारोप सुरू असतानाच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी याच विषयावर थेट कोर्टात धाव घेतली आहे. ते प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे.आता १९ नोव्हेंबर २०२० रोजी या समितीमध्ये पुन्हा बदल करण्यात आला आहे. ही समिती पुन्हा पाच जणांचीच करण्यात आली असून उपमुख्यंत्र्यांना त्यातून वगळ्यात आले आहे. आता पूर्वीप्रमाणेच सहकार मंत्री समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. 

या पार्श्वभूमीवर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर यासंबंधीच्या २०१६ च्या निर्णयात बदल करण्यात आला होता. अवसायानात काढलेले सहकारी साखर कारखाने भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्यासाठी मंत्रिमंडळ समितीत बदल करण्यात आला होता. जुलै २०२० मध्ये यात सुधारणा करून समितीचे अध्यक्ष सहकार मंत्र्यांऐवजी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री असतील, अशी सुधारणा करण्यात आली होती. तर सहकार मंत्री, सहकार राज्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव हे सदस्य होते. तर साखर आयुक्त सदस्य सचिव होते.