राज्य सरकारला पुन्हा टाळेबंदी लागू करण्यापासून रोखा

मुंबई 

सरकारला लॉकडाउन लागू करण्यापासून रोखण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. राज्यात कोरोनाचे संकट पुन्हा एकदा गडद होताना दिसत आहे. राज्य सरकारकडून पुन्हा एकदा निर्बंध आणले जात आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव झालेल्या राज्यातून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली असून,राज्य सरकारला पुन्हा टाळेबंदी लागू करण्यापासून रोखण्याच असल्याची चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी तसा इशारा दिला सरकारला लॉकडाउन लागू करण्यापासून रोखण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली

एका वकिलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. साथरोग नियंत्रण कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत या कायद्याची अंमलबजावणी तातडीने थांबवण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. एवढेच नव्हे, तर राज्य सरकारला पुन्हा टाळेबंदी लागू करण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. हर्षल मिराशी असं याचिकाकर्त्या वकिलाचे नाव आहे.मिराशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतची याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने मिराशी यांना उच्च न्यायालयात याचिका करण्याचे निर्देश दिले. 

मिराशी यांच्या याचिकेनुसार, कोरोनाबाबत लोकांच्या मनात भीती पसरवून नफा कमावला जात आहे. मास्क लावण्यास आणि कोरोनाबाधित वा संशयितांच्या अलगीकरण-विलगीकरणालाही मिराशी यांनी याचिकेद्वारे विरोध केला आहे. असे करण मानसिक समस्येसाठी कारण ठरू शकतात, असे त्यांनी सांगितले आहे. राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून सरकारने केलेल्या नियमांचे लोकांनी काटेकोरपणे पालन करावे. लोक ऐकणार नसतील तर टप्प्याटप्प्याने पुन्हा निर्बंध लागू केले जातील. भटकंती करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईचा बडगा उभारला जाणार आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत लवकरच निर्णय घेतला जाणार असून पुन्हा टाळेबंदी होणार नाही, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे.