राज्यात आता होम क्वारंटाईन बंद होणार; मोठा निर्णय राज्यसरकारचा

मुंबई -

राज्यात दुसऱ्या लाटेने थैमान घातलं आहे.  राज्यात आता कोरोना रुग्णांचे बरे होण्याचे प्रमाण आता ९३ टक्क्यांवर पोहोचले आहे आणि पॉझिटिव्हीटी रेट १२ टक्क्यांवर आला असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज माहिती दिली. राज्यातील कोरोना संदर्भातील आढावा बैठकीनंतर ते बोलत होते. यावेळी राजेश टोपे यांनी बैठकीत घेण्यात आलेल्या काही महत्वपूर्ण निर्णयांची माहिती दिली आहे. कोरोना रुग्णांचे प्रमाण कमी होत असले तरी त्यावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून कोरोना चाचण्यां संदर्भात महत्वाचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याचे टोपे यांनी सांगितले. राज्यात उठसूट कुणाचीही कोरोना चाचणी करणे आता पूर्णपणे बंद करण्यासाठीच्या सक्त सूचना देण्यात आल्या आहे. कोरोना बाधित व्यक्तीच्या संपर्कातील हाय रिस्क आणि कमी धोका असलेल्या व्यक्तींच्याच कोरोना चाचण्या करण्यात येणार आहे. ठिकठिकाणी कोरोना चाचण्या केल्यानं पॉझिटिव्हीटी रेटवर परिणाम होतो,असे राजेश टोपे म्हणाले. 

राजेश टोपे पुढे म्हणाले की, सध्याच्या स्थितीला राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये पॉझिटिव्हिटी रेट एकूण राज्याच्या पॉझिटिव्हिटी रेटपेक्षा जास्त आहे, त्यांना दोन महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यातील पहिली म्हणजे, होम आयसोलेशन १०० टक्के बंद करुन कोविड सेंटर वाढवा आणि तिथे रुग्णांना आयसोलेट करा. त्यासाठी अतिरिक्त कोविड सेंटर उभारले जाणार आहे. तसेच राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्यास प्राधान्य देणार असल्याचंही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. पुणे, नागपूर, रायगड, बुलढाणा, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सांगली, यवतमाळ, अमरावती, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, अकोला, सातारा, वाशिम, बीड, गडचिरोली, अहमदनगर, उस्मानाबाद राज्यात १ जूनपासून चार टप्प्यात अनलॉकची प्रक्रिया सुरू होणार आहे का? याबाबत विचारण्यात आलं असता राजेश टोपे यांनी यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार गुरुवारी बैठक घेऊन निर्णय घेणार आहे. कोणत्याच राज्यांना लसींच्या ग्लोबल टेंडरसाठीचा कोणताही प्रतिसाद अद्याप मिळाला नाही. केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावे. १८ चे ४४ वर्षे वयोगटातल्या नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी जर केंद्रानं राज्यांकडे सोपवली असेल तर त्यासाठी लागणारे पैसे आम्ही देतो. केंद्राने लसी आयात करावी आणि ती राज्याला पुरवावी.