कायदा परत घेतलात तरच आमची घरवापसी होईल, शेतकरी नेत्यांनी मोदी सरकारला पुन्हा एकदा ठणकावले

मुंबई -

गेल्या काही दिवसा पासून चालेले शेतकरी आंदोलन नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या आपल्या मागणीवर शेतकरी नेते ठाम असून आज केंद्र सरकारसोबत चर्चेची आठवी फेरी पार पडली आहे. बैठकीत केंद्रीय नेत्यांनी शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा नवे कायदे हे संपूर्ण देशासाठी असून फक्त पंजाब आणि हरियाणापुरते मर्यादित नसल्याचे सांगितले. दुसरीकडे शेतकरी नेते आपल्या मागणीवर ठाम असून राज्यांना आपला कायदा आणू द्यावा अशी मागणी केली. १५ जानेवारीला शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये पुढील चर्चा होणार आहे.

कायदा परत घेतलात तरच आमची घरवापसी होईल असे यावेळी एका नेत्याने बैठकीत सांगितल्याचे वृत्त पीटीआयने दिले आहे. यावेळी एका नेत्याने सुप्रीम कोर्टाने शेती हा राज्याचा विषय असल्याने केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करु नये असे सुनावले. सरकारला या विषयावर तोडगा काढायचा आहे असे दिसत नाही. कारण गेल्या कित्येक दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे. आम्हाला स्पष्ट काय ते सांगा आम्ही येथून निघून जातो. उगाच प्रत्येकाचा वेळ का वाया घालवायचा असे त्यांनी सांगितले.