सारीपाट सह्याद्रीचा - भयानकच! वनस्पतीपासून नव्हे तर खराब ऑईलपासून तयार केले जाते डिझेल! नगरमध्ये मोठे रॅकेट

  News24सह्याद्री -

प्रदुषण पातळी वाढत चालली असताना आणि त्या विषयावर संपूर्ण जग चिंतेत असताना सात महिन्यांपूर्वी कोरोना नामक विषाणू आला आणि संपूर्ण जगात लॉकडाऊन झाले. आता काही महिन्यापूर्वी ते उठविले गेले असले अनेक बंधने घालण्यात आली. हवाई आणि रस्ते अशी सर्व प्रकारची वाहतूक बंद ठेवली गेली आणि त्यामुळे रस्ते ओस पडले. त्यामुळे हवेतील प्रदुषण कमी झाले आणि शुद्ध हवा आपणास मिळू लागली. पर्जन्यमान वाढले आणि कालपरवापर्यंत पाऊस पडत राहिला. प्रदुषण कमी व्हावे यासाठी केंद्र शासनाने वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या. त्यात डिझेलवर चालणार्‍या वाहनांसाठी बायो डिझेल वापराचा विषय होता. हे बायो डिझेल वनस्पतीपासून तयार केले जावे आणि त्याचा वापर वाहनांसाठी केला जावा असे आदेश काढले गेले. मात्र, प्रत्यक्षात नेमकं काय घडलं? नेमक हे घडलंय की बायोडिझेलच्या नावाखाली वनस्पतीपासून तयार केलेले नव्हे तर वाहनांमधील खराब ऑईलचा वापर केला जातो. संपूर्ण काळे असणारे हे ऑईल काहीच उपयोगाचे नसते. मात्र, त्या ऑईलमध्ये विशिष्ट घटक टाकले की काळ्या ऑईलचे रुपांतर ज्वालाग्रही द्रवपदार्थात होते. हा द्रवपदार्थ पांढर्‍या रंगाचा असतो. त्याला डिझेलसारखा निळा रंग येण्यासाठी विशिष्ट केमिकल वापरले जाते आणि त्यानंतर हे काळ्या ऑईलपासून तयार केलेले बनावट डिझेल ‘बायो डिझेल’ या नावाखाली विकले जाते. बायोडिझेलचे काही पंप सरकार मान्य असले तरी अनेक पंप शासनमान्य नाहीत. याशिवाय हे डिझेल वाहनांना लहान- मोठ्या टँकरच्या माध्यमातून विशिष्ट जागांवर पोहोच केले जाते. त्यासाठी या छोट्या टँकरला डिझेलपंपांवर असतात तसे नोझल आणि छोटी मोटार, त्याचा मीटर असं सारं जोडलेले असते.

कोणत्याही पंपावर डिझेलची विक्री साधारणपणे ७८ ते ८० रुपये प्रतिलिटर होते. मात्र, बायोडिझेलच्या नावाखाली विकले जाणारे हे बनावट डिझेल ५५ रुपये प्रतिलिटर विकले जाते. म्हणजेच एक लिटरमागे जवळपास २५ ते २७ रुपये कमी लागतात. मोठे वाहतूकदार म्हणजेच ज्यांच्याकडे अनेक वाहने आहेत, ते अशा प्रकारचे डिझेल वापरतात! या बनावट परंतू कमी दराने मिळणार्‍या डिझेलच्या वापरामुळे हवेतील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढते. मालकांचा फायदा होत असला तरी शासनाचा काही कोटींमधील महसूल यातुन बुडतो. वास्तविक पाहता बायो डिझेल या खर्‍याखुर्‍या डिझेलच्या गोरख धंद्यातून शासनाला टोपी घालण्याचे कामही होते. रस्त्यांची बांधणी करण्यासाठी वापरले जाणारे डांबर आणि त्याच्या प्लँटसाठी या डिझेलचा वापर केला जातो. या डिझेलसाठी जीएसटी आकारणी केली जात नाही. जीएसटी वाचत असल्याने अनेक ठेकेदार या प्लँटच्या नावाखाली हे बायोडिझेल खरेदी करतात आणि त्याची बाजारात विक्री करतात. शेकडो कोटी रुपयांचा हा जीएसटी घोटाळा राज्यात घडला आहे आणि तो रेकॉर्डवर आला आहे. राज्याच्या अनेक भागात बायोडिझेलचे मान्यताप्राप्त पंप आहेत. मात्र, अनेक पंपांना मान्यता नाही. अनेक पंप बेकायदा आहेत. काही जिल्ह्यात पंप अस्तित्वात नसतानाही असे बनावट बायोडिझेल विकले जाते. त्यासाठी विशिष्ट जागा निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत. नगरच्या स्टेट बँक चौकात जो टँकर वाहनांमध्ये डिझेल भरताना सापडला तो टँकर म्हणजे हिमनगाचे एक टोक सुद्धा नाही. नगर शहराच्या परिसरात असे तब्बल बारा स्पॉट आहेत आणि त्याद्वारे अनधिकृतपणे वाहनांना डिझेल भरले जाते. जीपोओ कार्यालयासमोरील छावणी मंडळाच्या संकुलाजवळ चालणारे रॅकेट एकच नाही! असे अनेक ठिकाणी चालते. 

पोलिसांनी कारवाई केली असताना पुरवठा विभागाचे अधिकारी रात्री दहा वाजेपर्यंत स्पॉटवर का गेले नाही? जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि स्टेट बँक चौक यातील अंतर अवघे सातशे मीटर! हे अंतर चालून जायला पुरवठा अधिकार्‍यांना सात तास लागले! जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस प्रमुख दोघेही जिल्ह्यात नवीन आहेत. दोघांनीही सोलापूरमध्ये एकत्र काम केले आहे! अवैध धंदे आणि व्यावसायिक यांच्या विरोधात दोघेही आक्रमक दिसत आहेत. पुरवठा विभागाच्या अधिकार्‍यांना सातशे मिटर अंतर चालून जायला सात तास का लागले याचा जाब जिल्हाधिकारी विचारतील का हा खरा प्रश्‍न आहे. नगर शहराच्या मध्यवर्ती भागात जसा हा गोरख धंदा चालताना दिसला तसाच तो औरंगाबाद रस्त्यावरील शेंडी चौक, वडगावगुप्ता बायपास, केडगाव उपनगर येथे का दिसला नाही. नगरमध्ये एका राजकीय पक्षाचा बडा पदाधिकारीच या धंद्यात काळेबेरे करीत असल्याची चर्चा झडत आहे. बायोडिझेलच्या नावाखाली काळे ऑईलवर प्रक्रिया केले जाणारे असे कारखाने नगरमध्ये कमी नाहीत! या काळ्या कारखान्यांना कोणकोण पाठीशी घालत आहेत याचा शोध स्वत: जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस प्रमुख हे दोघेही घेतील का, या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधावे लागेल!